स्वाधीनता दिवस : क्या हम लोकतंत्र की कसौटी पर खरे उतरे हैं?

(डॉ. सुधाकर आशावादी — विभूति फीचर्स)

आज देश जिस मुहाने पर खड़ा है, वहां स्वाधीन भारत में लोकतंत्र की समीक्षा किया जाना अनिवार्य प्रतीत होता है। कतिपय राजनीतिक दलों के नायकों ने आम नागरिक को मूल मुद्दों से भटकाकर ऐसा वातावरण तैयार कर दिया है कि आम आदमी राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को भूलकर स्वार्थजनित अधिकारों के प्रति आंदोलनरत है।

उसे न तो स्वरोजगार से कोई सरोकार है और न ही असमान सरकारी सुविधाओं के आवंटन से। वस्तुस्थिति यह है कि आम नागरिकों के प्रतिनिधियों ने लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले संसद भवन को मछली बाजार सरीखा बना दिया है, जहां मुद्दों पर कोई बहस नहीं होती, बल्कि संसद परिसर में बेहूदे और अपमानजनक विषयों पर नुक्कड़ नाटकों का फूहड़ प्रदर्शन किया जाता है। सनातन आस्थाओं का मजाक उड़ाया जाता है।

लोकतंत्र के मौलिक सिद्धांतों के अनुसार सभी को भेदभाव रहित सुविधाएं और समान न्याय मिलना चाहिए। समान नागरिक संहिता का अनुपालन किया जाना चाहिए। धर्मगत और जातिगत भेदभाव पर आधारित व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है।

संकीर्ण राजनीतिक सोच के चलते देश के युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है। शिक्षा सुधार के नाम पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले छात्रों को सत्ता विरोध के लिए उकसा कर विशुद्ध राजनीति करने से परहेज नहीं किया जा रहा है।

लोकतांत्रिक कल्याणकारी योजनाओं में धन का बंटवारा भी आम आदमी को समान रूप से वितरित न करके विशिष्ट श्रेणी तक सीमित रखना लोकतंत्र के कौन से मूल सिद्धांत का प्रतीक है, यह समझ से परे है।

ऐसे में मुद्दे अनेक हैं, जो स्वाधीन भारत में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने हेतु विवश करते हैं। सो, स्वाधीनता दिवस पर व्यापक चिंतन अपेक्षित है कि 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 2026 तक के उन्यासी वर्षों में देश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का कितना लोकतांत्रिक तरीके से प्रबंधन कर पाया है?

क्या देश लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के अनुपालन की कसौटी पर खरा उतर रहा है? यदि नहीं, तो ऐसे कौन से उपाय किए जाएं तथा कौन से कठोर कदम उठाए जाएं, जिनसे देश में स्वस्थ लोकतंत्र की अनुभूति हो सके?

(विभूति फीचर्स)