हरियाणा सरकार शिकंजा कसेगी विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर
* हरियाणा में अनाधिकृत इमीग्रेशन एजेंटों की भरमार,
* प्रतिदिन दर्ज हो रहे हैं धोखाधड़ी के मामले
* सरकार इस सत्र में ला सकती है विधेयक ,दंडात्मक कानून बनाने वाला हरियाणा हो सकता है पहला राज्य
प्रवीण सिंह वालिया, करनाल,15 दिसंबर : हरियाणा सरकार विदेशों में स्टडी , नौकरी, और विजिट करने के लिए जाने वाले विद्यार्थियों को ठगी से बचाने तथा इस क्षेत्र में लगे गलत लोगों को रोकने के लिए शीतकालीन सत्र में विधेयक लाने जा रही है। इस मुद्दे को सबसे पहले अर्थप्रकाश ने कनाडा में मान्यता प्राप्त इमीग्रेशन एटार्नी अरविंद कादियान के माध्यम से उठाया था। वहीं पर बताया गया कि इमीग्रेशन सर्विसेज , स्टडी बीजा, विजिटर बीजा तथा अन्य सेवाओं के लिए लाइसैंस भारत सरकार या कोई राज्य की आथर्टी जारी नहीं कर सकती है। इसके लिए संबंधित देश का विदेश मंत्रालय तथा वहां की आथा र्टी ही लाइसैंस जारी कर सकती है। यदि कोई इसके बिना ऐसी सर्विसेज को सांचालित करता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान है। हरियाणा सरकार इस मामले में लाए जाने वाले विधेयक में क्या प्रावधान करती है। सरकार इमीग्रेशन एजेंट के लिए क्या आहर्ता तय करती है। नियमानुसार तो इमीग्रेशन एजेंसी के लिए लाइसैंस संबंधित देश की सरकार जारी करती है। यदि यह शर्त सरकार लगा देती है तो युवा ठगी सें बच जाएंगे। अभी तक भारत सरकार ने इमीग्रेशन पालिसी जो बनाई है। वह केवल कामगारों के लिए वर्क परमिट जारी करने का रजिस्ट्रेशन जारी करने तक ही सीमित है। इस तरह की जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय ने आर.टी.आई के जबाब में दी है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने कहा कि ना तो जिला ना ही राज्य और ना ही केंद्र सरकार को इस तरह के लाइसैंस जारी करने के अधिकार हैं।
* सरकार इस सत्र में ला सकती है विधेयक ,दंडात्मक कानून बनाने वाला हरियाणा हो सकता है पहला राज्य
प्रवीण सिंह वालिया, करनाल,15 दिसंबर : हरियाणा सरकार विदेशों में स्टडी , नौकरी, और विजिट करने के लिए जाने वाले विद्यार्थियों को ठगी से बचाने तथा इस क्षेत्र में लगे गलत लोगों को रोकने के लिए शीतकालीन सत्र में विधेयक लाने जा रही है। इस मुद्दे को सबसे पहले अर्थप्रकाश ने कनाडा में मान्यता प्राप्त इमीग्रेशन एटार्नी अरविंद कादियान के माध्यम से उठाया था। वहीं पर बताया गया कि इमीग्रेशन सर्विसेज , स्टडी बीजा, विजिटर बीजा तथा अन्य सेवाओं के लिए लाइसैंस भारत सरकार या कोई राज्य की आथर्टी जारी नहीं कर सकती है। इसके लिए संबंधित देश का विदेश मंत्रालय तथा वहां की आथा र्टी ही लाइसैंस जारी कर सकती है। यदि कोई इसके बिना ऐसी सर्विसेज को सांचालित करता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान है। हरियाणा सरकार इस मामले में लाए जाने वाले विधेयक में क्या प्रावधान करती है। सरकार इमीग्रेशन एजेंट के लिए क्या आहर्ता तय करती है। नियमानुसार तो इमीग्रेशन एजेंसी के लिए लाइसैंस संबंधित देश की सरकार जारी करती है। यदि यह शर्त सरकार लगा देती है तो युवा ठगी सें बच जाएंगे। अभी तक भारत सरकार ने इमीग्रेशन पालिसी जो बनाई है। वह केवल कामगारों के लिए वर्क परमिट जारी करने का रजिस्ट्रेशन जारी करने तक ही सीमित है। इस तरह की जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय ने आर.टी.आई के जबाब में दी है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने कहा कि ना तो जिला ना ही राज्य और ना ही केंद्र सरकार को इस तरह के लाइसैंस जारी करने के अधिकार हैं।
केंद्र सरकार का इमीग्रेशन कानून केवल वर्क परमिट ठेकेदारों के लिए ही-
शिक्षाविद डा. अरविंद कादियान ने आरटीआई लगाई थी। उन्होंने इस तरह की आर टीआई प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रदेश के ग्रहमंत्रालय विदेश मंत्रालय को लगाई थी। उनसे जवाब मांगा गया था। जिसमें पूछा था कि इमीग्रेशन ऐजेंटों को लाइसैंस जारी करने की क्या आर्हता है। किस को लाइसैंस जारी किया जा सकता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने अब तक बिना लाइसैंस काम करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की। इसका जवाब राज्य सरकार के पास नहीं था।
इमीग्रेशन का काम करने वालों के पास संबंधित देश का लाइसेंस हो : कादियान
करनाल: डा. अरविंद कादियान खुद कनाडा सरकार की इमीग्रेशन एजेंसी से अधिकृत इमीग्रेशन एटार्नी है। उन्होंने इसके लिए पढ़ाई कर परीक्षा दी। उसके बाद वही समय पर अपडेट कोर्स करते रहते हैं। डा. कदियान ने बताया कि जिस तरह से डाक्टर बिना एमसीआई में , वकील बिना बार कौंसिल में पंजीयन के प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। इसी तरह इमीग्रेशन एजेंट बिना संबंधित देश के लाइसैंस के बिना किस तरह अपनी सेवाएं दे सकता है। उन्होंने बताया कि पंजाब हरियाणा, गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों में बिना पर्याप्त लाइसैंस के कथित एजेंट काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आईलैट्स कौंचिंग सैंटर केवल अंग्रेजी की स्टडी या प्रशिक्षण के लिए हैं ना कि वीजा सर्विसेस के लिए। उन्होंने बताया कि उन्होंने सरकार को जगाने के लिए प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्य मंत्रियों, विदेश मंत्री को ज्ञापन भेजे हैं। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्रालय इमीग्रेशन संबंधी कानूनों का सख्ती से पालन के लिए राज्य सरकारों को निर्देशित करे। राज्य सरकार को तुरंत यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बिना संबंधित देश की सरकार से लाइसैंस लिए बिना किसी भी व्यक्ति विशेष को स्टडी वीजा, विजिटर वीजा तथा अन्य इमीग्रेशन सेवाओं के लिए इजाजत ना दे। इस पर तुरंत रोक लगाई जाए।
हजारों युवा शिकार हो रहे हैं अनाधिकृत एजेंटों की धोखाधड़ी का-
इमीग्रेशन का काम करने वालों के पास संबंधित देश का लाइसेंस हो : कादियान
करनाल: डा. अरविंद कादियान खुद कनाडा सरकार की इमीग्रेशन एजेंसी से अधिकृत इमीग्रेशन एटार्नी है। उन्होंने इसके लिए पढ़ाई कर परीक्षा दी। उसके बाद वही समय पर अपडेट कोर्स करते रहते हैं। डा. कदियान ने बताया कि जिस तरह से डाक्टर बिना एमसीआई में , वकील बिना बार कौंसिल में पंजीयन के प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। इसी तरह इमीग्रेशन एजेंट बिना संबंधित देश के लाइसैंस के बिना किस तरह अपनी सेवाएं दे सकता है। उन्होंने बताया कि पंजाब हरियाणा, गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों में बिना पर्याप्त लाइसैंस के कथित एजेंट काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आईलैट्स कौंचिंग सैंटर केवल अंग्रेजी की स्टडी या प्रशिक्षण के लिए हैं ना कि वीजा सर्विसेस के लिए। उन्होंने बताया कि उन्होंने सरकार को जगाने के लिए प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्य मंत्रियों, विदेश मंत्री को ज्ञापन भेजे हैं। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्रालय इमीग्रेशन संबंधी कानूनों का सख्ती से पालन के लिए राज्य सरकारों को निर्देशित करे। राज्य सरकार को तुरंत यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बिना संबंधित देश की सरकार से लाइसैंस लिए बिना किसी भी व्यक्ति विशेष को स्टडी वीजा, विजिटर वीजा तथा अन्य इमीग्रेशन सेवाओं के लिए इजाजत ना दे। इस पर तुरंत रोक लगाई जाए।
हजारों युवा शिकार हो रहे हैं अनाधिकृत एजेंटों की धोखाधड़ी का-
हजारों लाखों नौजवान बिना किसी लाइसैंस के काम करने वालों के शिकार होकर अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। अधिकृत एजेंट अपने बिहाफ पर आवेदन करता है। जिसके कारण उसकी जिम्मेदारी तय होती है। उन्होंने बताया कि इसके कारण कनाडा आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड यू के यूएसए पुर्तगाल इटली सहित विभिन्न देशों में भारत की छवि खराब हो रही है। इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर पंजाब हरियाणा तथा केंद्र सरकार को तलब किया। दो दिन पहले हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने जवाब पेश नहीं किया। इसके बाद कोर्ट ने 20 दिसंबर तक का समय दिया।
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