मध्य-पूर्व तनाव का भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर, अप्रैल में थोक महंगाई 42 महीने के उच्चतम स्तर पर

ईंधन और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से बढ़ी लागत, उद्योग और आम उपभोक्ता दोनों पर दबाव

मध्य-पूर्व में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल का असर अब भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी साफ दिखाई देने लगा है। अप्रैल 2026 में देश की थोक महंगाई दर (WPI) बढ़कर 8.3 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो पिछले 42 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। इससे पहले मार्च में यह दर 3.88 प्रतिशत थी।

सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, ईंधन, कच्चे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, धातुओं और विनिर्मित उत्पादों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के कारण थोक महंगाई में यह तेज उछाल दर्ज किया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान और पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को अस्थिर कर दिया है, जिसका सीधा असर भारत जैसे आयात-निर्भर देशों पर पड़ रहा है।

ईंधन की कीमतों ने बढ़ाई चिंता

अप्रैल महीने में फ्यूल और पावर श्रेणी में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस श्रेणी की महंगाई दर मार्च के 1.05 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल में 24.71 प्रतिशत तक पहुंच गई।

एलपीजी की थोक महंगाई दर, जो मार्च में नकारात्मक स्तर पर थी, अप्रैल में बढ़कर 10.92 प्रतिशत हो गई। पेट्रोल की महंगाई दर 2.50 प्रतिशत से उछलकर 32.40 प्रतिशत पर पहुंच गई, जबकि हाई-स्पीड डीजल की महंगाई 25.19 प्रतिशत दर्ज की गई।

इसके अलावा, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में 67 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी ने ऊर्जा बाजार में अस्थिरता को और गहरा कर दिया है। केवल एक महीने के भीतर फ्यूल और पावर श्रेणी में 18 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई, जिसने कुल थोक महंगाई को ऊपर धकेलने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई।

उद्योगों की लागत बढ़ी, उत्पादन पर दबाव

विशेषज्ञों के अनुसार, थोक महंगाई में तेजी का सबसे बड़ा असर उत्पादन लागत पर पड़ता है। जब कच्चे माल, ऊर्जा और परिवहन की लागत बढ़ती है तो उद्योगों के लिए उत्पादन महंगा हो जाता है। इसका असर धीरे-धीरे खुदरा बाजार तक पहुंचता है और आम उपभोक्ता को महंगी वस्तुओं के रूप में झेलना पड़ता है।

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में धातु, केमिकल, प्लास्टिक और निर्माण सामग्री की लागत बढ़ने लगी है। इससे ऑटोमोबाइल, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और एफएमसीजी जैसे क्षेत्रों पर अतिरिक्त दबाव बन रहा है।

आम जनता पर क्या होगा असर?

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि फिलहाल सरकार ने पेट्रोल, डीजल और घरेलू रसोई गैस की खुदरा कीमतों को पूरी तरह बढ़ने नहीं दिया है, लेकिन यदि वैश्विक बाजार में यही स्थिति बनी रही तो आने वाले महीनों में आम लोगों को भी महंगाई का सीधा सामना करना पड़ सकता है।

परिवहन लागत बढ़ने से फल, सब्जियां, खाद्यान्न और रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं महंगी हो सकती हैं। इसके अलावा निर्माण सामग्री, बिजली उत्पादन और औद्योगिक सेवाओं की लागत बढ़ने से कई क्षेत्रों में कीमतों का दबाव देखने को मिल सकता है।

खुदरा महंगाई में भी लगातार वृद्धि

थोक महंगाई के साथ-साथ खुदरा महंगाई (CPI) में भी धीरे-धीरे बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अप्रैल में खुदरा महंगाई बढ़कर 3.48 प्रतिशत हो गई, जो मार्च में 3.40 प्रतिशत थी।

हालांकि यह अभी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तय सीमा के भीतर है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इसमें लगातार वृद्धि का रुझान देखा जा रहा है। अक्टूबर 2025 में खुदरा महंगाई बेहद निचले स्तर 0.25 प्रतिशत तक पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद से इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है।

सरकार की चुनौती बढ़ी

महंगाई में तेज उछाल सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों के लिए चिंता का विषय बन सकता है। एक ओर सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों पर सब्सिडी और कर संतुलन बनाए रखना है, वहीं दूसरी ओर RBI को ब्याज दरों और मौद्रिक नीति के जरिए महंगाई को नियंत्रित करना होगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि मध्य-पूर्व में तनाव लंबा खिंचता है और कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं, तो आने वाले महीनों में महंगाई और बढ़ सकती है। इससे आर्थिक विकास की रफ्तार पर भी असर पड़ने की आशंका है।

वैश्विक संकट का घरेलू असर

भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतों में बदलाव का सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ता है।

मध्य-पूर्व में बढ़ती अस्थिरता के कारण वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है। तेल उत्पादक देशों में अनिश्चितता बढ़ने से अंतरराष्ट्रीय निवेशक भी सतर्क हो गए हैं। इसका असर मुद्रा विनिमय दर, शेयर बाजार और आयात लागत पर भी देखने को मिल रहा है।

आगे क्या?

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगले कुछ महीने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। यदि वैश्विक हालात सामान्य नहीं हुए तो सरकार को ईंधन कीमतों, आयात शुल्क और राहत पैकेजों पर नए फैसले लेने पड़ सकते हैं।

फिलहाल बाजार और उपभोक्ता दोनों की नजर अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों और सरकार की आगामी आर्थिक रणनीति पर टिकी हुई है।