केजरीवाल को बड़ा झटका, कोर्ट ने दिया 17 फरवरी तक ईडी के सामने पेश होने का आदेश

प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में केंद्रीय एजेंसी के समन का पालन नहीं करने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अदालत में याचिका दायर कर दी थी। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली सीएम को पांच समन भेजे लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए। जिसके बाद जांच एजेंसी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया । आज इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका पर सुनवाई करते हुए राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया और केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होने का समन जारी किया। ACMM दिव्या मल्होत्रा ने ये आदेश दिया है ।

कोर्ट के आदेश के बाद मंत्री आतिश ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस

कोर्ट के आदेश के बाद मंत्री आतिशी ने मीडिया कर्मियों से कहा कि हम कोर्ट के अंदर एड की पूरी गतिविधियों की जानकारी देंगे । की किस तरीके से छापे के पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा मीडिया को बता दिया गया था की कुछ ही दिन में केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले हैं । हम इसको पूरी टाइमलाइन के हिसाब से कोर्ट को बताएंगे ।

क्या था मामला

दरअसल मामला ये था की प्रवर्तन निदेशालय ने उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया था। लेकिन केजरीवाल ने समन को अवैध करार देते हुए संघीय एजेंसी के सामने पेश होने से इंकार कर दिया था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया की उनकी छवि को खराब करने के लिए और लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार को रोकने के लिए ये भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने ये प्रपंच रचा है। उन्होंने ये भी कहा की उनका एजेंडा मुझे गिरफ्तार कराने का है, वो मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। समन के बारे में उन्होंने कहा की ये मेरी सबसे बड़ी संपत्ति ईमानदारी को ठेस पहुंचाने के लिए है और मुझे बदनाम करने के लिए है। केजरीवाल ने ये भी कहा की मैं बेशक ईडी के साथ सहयोग करूंगा बशर्ते मुझे कानूनी रूप से वैध समन जारी किया जाए।