1700 करोड़ का IT विभाग का नोटिस पहुंचा कांग्रेस के द्वार

कांग्रेस को एक और झटका, आयकर विभाग ने लोकसभा चुनाव से पहले 1,700 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा

2024 के लोकसभा चुनावों से पहले पार्टी की वित्तीय चुनौतियां और बढ़ गई हैं।

लोकसभा चुनाव के पहले मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस लगातार परेशानियां से जूझ रही है । कुछ समय पहले कांग्रेस के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया था उसके बाद आज 1700 करोड रुपए का इनकम टैक्स विभाग का नोटिस कांग्रेस को भेजा गया है जिससे यह तो निश्चित हो गया है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को परेशानियां होने वाली है ।

सूत्रों ने बताया कि “नया डिमांड नोटिस आकलन वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए है और इसमें जुर्माना और ब्याज शामिल है।” इसके अलावा, कांग्रेस पार्टी तीन और आकलन वर्षों के लिए अपनी आय के पुनर्मूल्यांकन की उम्मीद कर रही है, जिसकी समय सीमा रविवार है। यह कार्रवाई दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पार्टी की याचिका को खारिज करने के बाद की गई है, जिसमें चार आकलन वर्षों के लिए पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को चुनौती दी गई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस के वकील और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा, जिन्होंने उच्च न्यायालय में पार्टी का प्रतिनिधित्व किया, ने नोटिस प्राप्त होने की पुष्टि की और पार्टी की कानूनी चुनौती जारी रखने की मंशा व्यक्त की।

तन्खा ने आयकर विभाग की कार्रवाई को अलोकतांत्रिक और अनुचित करार देते हुए आरोप लगाया कि करीब 1,700 करोड़ रुपये का हालिया नोटिस बिना जरूरी दस्तावेजों के जारी किया गया। इसके अलावा, कर विभाग ने दिल्ली में कांग्रेस के बैंक खातों से 135 करोड़ रुपये जब्त कर लिए हैं, जो आकलन वर्ष 2018-19 के लिए कर बकाया और ब्याज से संबंधित हैं। यह कदम तब उठाया गया, जब पार्टी को निर्धारित शर्तों को पूरा न करने के कारण छूट नहीं दी गई। गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए आयकर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि कांग्रेस और आयकर विभाग दोनों ने इन याचिकाओं में प्रस्तुत चुनौती के समाधान पर सहमति व्यक्त की, जो वर्ष 2014-2017 के लिए पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को पार्टी की चुनौती पर न्यायालय के पहले के फैसले के अनुरूप है।

इससे पहले 22 मार्च को न्यायालय ने कर निर्धारण वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिकाओं को खारिज कर दिया था।