हरियाणा बजट 2024-25 प्रमुख बाते

मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने सदन में वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1,89,876.61 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है, जो वर्ष 2023-24 के 1,70,490.84 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों से 11.37 % की वृद्धि दर्शाता है।

वर्ष 2024-25 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की भी पूंजीगत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर 8,119.24 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने की योजना है। कुल मिलाकर, इस वर्ष के लिए हमारा परिव्यय 63,539.49 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इस वर्ष के बजट में कोई नया कर प्रस्तावित नहीं है।

*उन्होंने कहा कि 1,16,638.90 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है, जिसमें 84,551.10 करोड़ रुपये का कर राजस्व और 9,243.46 करोड़ रुपये गैर-कर राजस्व शामिल है। केंद्रीय कर का हिस्सा 13,332.23 करोड़ रुपये है और केन्द्रीय अनुदान सहायता 9,512.11 करोड़ रुपये है।

मनोहर लाल ने कहा कि 2023-24 के दौरान 6,868 किसानों को ₹41 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। राज्य में 6 स्थानों पर 6 बॉटनिकल गार्डन विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है और इसके साथ ही तीन नए उत्कृष्टता केंद्र भी राज्य में स्थापित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2023-24 में, पराली जलाने के मामले 67 प्रतिशत कम होकर 2303 हुए जो 2021-22 में 6987 थे। किसानों के जोखिम को कम करने के लिए 21 फलों और सब्जियों की फसलों को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया।

उनका कहा ”हरियाणा सरकार हमारे किसानों के योगदान को समझती है और हम अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने और हर संभव तरीके से उनके साथ खड़े होने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब तक मुआवजे के रूप में 297.58 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के खातों में जमा की जा चुकी है।” ई-मुआवजा पोर्टल के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-24। वर्ष 2023-24 के दौरान 50,000 एकड़ लवणीय और जल भराव वाले क्षेत्रों में सुधार करने का लक्ष्य रखा गया था। उप-सतह और ऊर्ध्वाधर जल निकासी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके 52,695 एकड़ क्षेत्र में सुधार किया गया है, इसे ध्यान में रखते हुए इस कार्य पर 80.40 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है…”

8 नए राजकीय पशु अस्पताल और 18 नए राजकीय पशु औषधालय खोलने का प्रस्ताव

सरकार ने 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए किया अनुबंध, सेवाएं शीघ्र ही शुरू होने की है उम्मीद

वर्ष 2024-25 में 500 नए सी.एम.-पैक्स स्थापित करने का प्रस्ताव

सी.एम.-पैक्स से ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे और सहकारी आंदोलन को फलने-फूलने के लिए मिलेगा मंच

30 सितम्बर 2023 तक लिए गए फसली ऋण पर 31 मई, 2024 तक मूलधन का भुगतान करने पर की ब्याज व जुर्माने की माफी करने की घोषणा

बशर्ते किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत हों

हैफेड ने निर्यात बाजार में सफलतापूर्वक प्रवेश किया

वर्ष 2023-24 में 126 करोड़ रुपये मूल्य के 13,700 मीट्रिक टन बासमती चावल के मिले निर्यात ऑर्डर

औद्योगिक मॉडल टाउनशिप, रोहतक में किया जा रहा है मेगा फूड पार्क स्थापित

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों और सहकारिता के लिए 7,570.77 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव

जो चालू वर्ष के 5,449.26 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 38.9 प्रतिशत की है वृद्धि

वर्ष 2013-14 में सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के लिए 1753 करोड़ रुपये का खर्च किया गया

वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ाकर 10,97 करोड़ रुपये प्रक्षेपित हैै, जो कुल बजट परिव्यय का 5.78 प्रतिशत

पेंशनभोगियों को लाभ प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन करने का किया प्रस्ताव

दिव्यांग बच्चों के लिए सरकार द्वारा संचालित 7 स्कूलों के लिए प्रक्रिया शुरू

अंबाला में बौद्धिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक आजीवन देखभाल गृह भी निर्माणाधीन

दयालु योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक 8,087 लाभार्थी परिवारों को 310 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की गई प्रदान

डिफॉल्ट करने वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए शुरू योजना के तहत जनवरी 2024 तक, 15,476 उपभोक्ताओं को मिला लाभ

कुल 74 करोड़ रुपये की राशि की गई माफ

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत कुल 89,387 आवेदन विभागों द्वारा किये गए प्रेषित

जिनमें से 50,036 ऋण आवेदन बैैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं तथा 38,568 ऋण वितरित किए गए

हरियाणा कृषि उद्योग निगम द्वारा हर-हित स्टोर नामक खुदरा दुकानों के रूप में की गई एक अनूठी पहल

हरियाणा भर में हर-हित स्टोर्स के माध्यम से कुल लगभग 435 करोड़ रुपये का राजस्व हुआ अर्जित

वर्ष 2024-25 में अतिरिक्त 1000 हर-हित स्टोर खोलने का प्रस्ताव

हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना की घोषणा

इसके तहत गरीब परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में सालाना 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ

मुफ्त यात्रा का लाभ 1 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले 22.89 लाख परिवारों को मिलेगा, जिनमें लगभग 84 लाख लोग शामिल,योजना पर लगभग 600 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना

45 लाख से अधिक परिवार आयुष्मान भारत के लाभार्थी, 1.11 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड कराए गए उपलब्ध

वर्ष 2022-23 में 2.67 लाख लाभार्थियों को 385 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई

वर्ष 2023-24 में अब तक 5.21 लाख से अधिक व्यक्तियों को 765 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की गई प्रदान

सूर्योदय योजना के तहत मध्यम वर्ग और गरीब लोगों के घरों की छतों पर रूफटॉप सौर पैनल किए जाएंगे स्थापित

केंद्र सरकार द्वारा 2 किलोवाट के पैनल के लिए 60,000 रुपये की सब्सिडी की जाएगी प्रदान

एक लाख गरीब परिवार, जिनकी औसत मासिक बिजली खपत 200 यूनिट तक है और जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक, के लिए 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त सहायता योजना शुरू करने का प्रस्ताव

वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में सेवा क्षेत्र के लिए 11,939.86 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव

जो कि चालू वर्ष के 10,521.85 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों की तुलना में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि

‘मिशन 60,000’ के तहत, सरकार का आने वाले वर्षों में कम से कम 60,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य

हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने लगभग 1.11 लाख सक्रिय कर्मियों को अपने रोल पर लिया है और 18,067 नई नियुक्तियां की

वर्ष 2024-25 के दौरान 6 नए आई.टी.आई.का निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना

वेंचर कैपिटल फंड योजना वित्त वर्ष 2024-25 में चालू हो जाएगी

वेंचर कैपिटल फंड उन युवाओं को उद्यमी बनने में सहायता करेगा जहां परियोजना लागत 5 करोड़ रुपये तक

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए युवा क्षेत्र को 1,349.47 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव

पंचायती राज संस्थाओं के लिए राजस्व (एस.ओ.टी.आर.) के 7 प्रतिशत और छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर प्रति व्यक्ति के आधार पर हस्तांतरित किया

इस वर्ष पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग अनुदान के रूप में 2446 करोड़ रुपये का प्रावधान था, अगले वित वर्ष के लिए यह प्रावधान 2968 करोड़ रुपये का

पशुपालन एवं डेयरी विभाग

पशुधन मालिकों को उनके घरद्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए, ऐसे जिलों, जहां पशु चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता क्षेत्र की पशुधन संख्या के अनुपात में कम है, में 8 नए राजकीय पशु अस्पताल और 18 नए राजकीय पशु औषधालय खोले जाएंगे।

घरद्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए, पहले से ही 21 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां कार्यरत हैं। इस सेवा को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए अनुबंध किया है और इनकी सेवाएं शीघ्र ही शुरू होने की उम्मीद है।

सहकारिता

वर्ष 2024-25 में कम से कम 500 नए सी.एम.-पैक्स स्थापित किये जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि सी.एम.- पैक्स से ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे और सहकारी आंदोलन को फलने-फूलने के लिए एक मंच मिलेगा।

अन्नदाता- किसान

वर्ष 2023-24 में कृषि उत्पादन 8.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा है, जो कि देश में सर्वाधिक में से एक है।

मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर हर सीजन में लगभग 10 लाख किसान अपनी फसल का विवरण उपलब्ध करवाते हैं, जिससे सरकार को बाजार हस्तक्षेप के लिए रणनीति बनाने के लिए उपयोगी जानकारी मिलती है।

सरकार ने खरीफ और रबी सीजन-2023 में 29,876 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे किसानों के खातों में जमा किया है। भावांतर सहायता की 178 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के खातों में डाली गई है।

ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से वित्त वर्ष 2023-24 में मुआवजे के रूप में अब तक 297.58 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के खातों में जमा करवाई गई है।

वर्ष 2023-24 के दौरान 50,000 एकड़ लवणीय व जलभराव वाले क्षेत्र का सुधार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। सब-सर्फेस एवं वर्टिकल ड्रेनेज टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके 52,695 एकड़ क्षेत्र का सुधार किया गया है और इस कार्य पर 80.40 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।

वर्ष 2024-25 में गंभीर रूप से लवणीय और जल भराव वाली 62,000 एकड़ भूमि का सुधार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव में किसान ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल के अनुरूप, राज्य सरकार के उपक्रम ‘दृश्या’ के माध्यम से ड्रोन संचालन के लिए 500 युवा किसानों को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की है। अब तक 100 किसानों को प्रशिक्षित किया गया है और उन्हें ड्रोन पायलट लाइसेंस प्रदान किया गया है।

पराली जलाने की रोकथाम और प्रदूषण को कम करने की योजना के तहत, 14 लाख एकड़ के प्रबंधन के लिए 1 लाख 56 हजार किसानों ने पंजीकरण कराया और वर्ष 2023-24 के दौरान 139 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि किसानों को प्रदान की गई। वर्ष 2023-24 में, पिछले दो वर्षों में पराली जलाने के मामले 67 प्रतिशत कम होकर 2,303 हो गए, जबकि 2021-22 में 6,987 दर्ज किए गए थे।

सुविधा से उन्हें जी.एस.टी. से संबंधित मामलों जैसे कि पंजीकरण, रिटर्न दाखिल करने में मिलेगी मदद,
पंचकुला में एक एम.एस.एम.ई. जी.एस.टी. सुविधा प्रकोष्ठ शुरू करने का भी प्रस्ताव

ई-नीलामी पोर्टल के माध्यम से प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया द्वारा 20 खदानें आवंटित की गईं

ई-रवाना सिस्टम के स्थान पर दिसंबर, 2023 में ‘‘हरियाणा खान एवं भूविज्ञान सूचना प्रणाली पोर्टल‘‘ नामक एक नया पोर्टल चालू किया

खनिजों के अवैध खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी

निरंतर तीन वर्षों से गणतंत्र दिवस परेड के लिए हरियाणा राज्य की झांकी का किया जा रहा है चयन

हरियाणा ने ‘आजादी का अमृत महोत्सव‘ के आयोजन में तीसरा स्थान हासिल किया, इसे राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया

गुरु रविदास के जीवन और शिक्षाओं को नई पीढ़ियों को बताने के लिए पिपली, कुरुक्षेत्र में एक स्मारक स्थापित किया जाएगा, स्मारक के लिए 5 एकड़ भूमि की पहचान की गई
हरियाणा तीर्थ यात्रा योजना दिसंबर, 2023 में शुरू की गई,1.80 लाख रुपये तक वार्षिक पारिवारिक आय वाले परिवार का वरिष्ठ नागरिक होगा मुफ्त यात्रा के लिए पात्र
मीडिया कर्मियों की पेंशन 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दी गई,वर्तमान में 193 मीडियाकर्मी मासिक पेंशन का उठा रहे हैं लाभ, सरकार ने मीडिया कर्मियों का बीमा कवरेज 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया
परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर अब तक 71.6 लाख परिवारों के 2.85 करोड़ सदस्यों का पंजीकरण हुआ, सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी महत्वपूर्ण सेवाओं को अब पीपीपी से जोड़ा

सरकारी पोर्टलों और सेवाओं को एकल विंडो पोर्टल प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में संशोधित जन सहायक मोबाइल ऐप शुरू किया

130 करोड़ रुपये की लागत से ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार करने की एक योजना की मंजूरी मिल गई

पंचायत स्तर पर ग्राम सचिवालयों, सरकारी स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य स्थानों पर 7079 ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन दिए गए, ग्राम पंचायत स्तर पर 62,000 से अधिक फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे
हरियाणा राज्य डेटा सेंटर के पुनरुद्धार और स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क को बढ़ाने की योजना बनाई गई, इन कार्यों पर 300 करोड़ रुपये लागत आने की संभावना

अमृतकाव का ये बजट हरियाणा को उज्ज्वल भविष्य की के विकास और गौरव का मूल मंत्र