चुनाव से पहले आधी आबादी को दिल्ली हिमाचल मे मिली चुनावी रेवड़ी

खबरी प्रशाद दिल्ली से प्रेरणा ढींगरा /  शिमला से रिया सिंह

देश की आधी आबादी यानी की महिला वोटर को देश की इंडिया गठबंधन की सरकार में शामिल दिल्ली और हिमाचल की सरकारों ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले चुनावी रेवड़ी दी है । यानी कि महिलाओं को चुनाव के पहले दिल्ली में ₹1000 तो है हिमाचल में ₹1500 बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर करने का भरोसा दिया गया है । कुछ ऐसी ही योजना अभी चंद महीना पहले ही मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार लेकर के आई थी जिसका नाम था लाडली बहन योजना । जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वापसी हो गई थी । तो क्या दिल्ली और हिमाचल प्रदेश की सरकारी भी महिलाओं के कंधों पर सवार होकर लोकसभा चुनाव जीतने की इच्छा रखती है ।

दिल्ली की केजरीवाल सरकार का प्रलोभन ऑफर

दिल्ली कि केजरीवाल सरकार एन लोकसभा चुनाव के पहले महिलाओं पर मेहरबान हुई है और एक नई योजना का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को हर महीने ₹1000 देने का फैसला किया है

इस बार दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने ₹1000 देने का फैसला किया है। सोमवार को दिल्ली की वित्त मंत्री अतिशी ने 76,000 करोड़ का बजट विधानसभा में पेश किया जबकि पिछले साल 78,000 करोड़ का बजट विधानसभा से पास हुआ था। इस बार वित्त मंत्री अतिशी ने बजट पेश करते वक्त महिलाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की है जिसमें उन्होंने हर महीने 18 साल से ऊपर की महिलाओं को ₹1000 देने का फैसला किया है। यह योजना सिर्फ उन्हीं महिलाओं के लिए है जो दिल्ली की वोटर है। स्कीम का लाभ उठाने के लिए महिलाओं के पास दिल्ली का पहचान पत्र होना जरूरी है।

स्कीम का फायदा कैसे मिलेगा

दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री महिला योजना के तहत यह स्कीम लॉन्च की है जिसमें उन्होंने वादा किया है कि ₹1000 हर महीने महिलाओं को दिए जाएंगे। स्कीम का फायदा उठाने के लिए महिला का 18 साल से ऊपर का होना जरूरी है। यह स्कीम सिर्फ उन्हीं महिलाओं के लिए है जो दिल्ली में रहती है और जिनका दिल्ली का ही पहचान पत्र है। इस स्कीम के लिए पहले एक फॉर्म भरना होगा और अगर आप किसी और पेंशन योजना का हिस्सा है तो यह स्कीम आपके लिए नहीं है। इस स्कीम का फॉर्म भरने के लिए एक महिला के पास उनका आधार कार्ड , बैंक अकाउंट और वोटर आईडी कार्ड का होना जरूरी है। यह भी बताया जा रहा है कि जो महिलाएं नौकरी या बिजनेस करती है उन महिलाओं को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि यह योजना दिल्ली की महिलाओं की सफलता के लिए है और मुख्यमंत्री सम्मान योजना के लिए दिल्ली सरकार ने 2000 करोड़ के बजट का ऐलान किया है। इस बजट को लागू होने में कुछ वक्त लगेगा। योजना के लिए कई नियम भी बनाए जाएंगे। योजना को ऊपर राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और वहां से पास होने के बाद ही इस योजना को लागू किया जाएगा।

हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को भी लोकसभा चुनाव के पहले महिलाए याद आ गई है । यहां भी 18 साल से लेकर 60 साल की महिला को घर बैठे ₹1500 दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि इससे महिला को कामयाब होने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा है कि इस योजना में ₹8000 करोड़ खर्च होंगे। कांग्रेस ने 2022 में विधानसभा चुनाव में यह घोषणा की थी । की 18 साल से ऊपर की हर एक महिला को ₹1500 दिए जाएंगे । अब 2024 में कांग्रेस ने यह वादा पूरा किया। इस योजना का नाम “इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना” दिया गया है।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कैबिनेट के निर्णय के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मे बताया , जिसमें उन्होंने कहा ” एक साल पहले कांग्रेस की सरकार बनी तब 7500 करोड़ का कर्ज था, रोजमर्रा के लिए पैसा भी नहीं था और उसके बाद इतनी बड़ी आपदा आई की 13000 घर बर्बाद हो गए । हमने कुछ नियम में परिवर्तन करके उन परिवारों की मदद भी की”।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने यह भी बताया कि बजट चर्चा के दौरान ही वह घोषणा करने वाले थे पर भाजपा के शोर शराबे के कारण यह घोषणा नहीं हो पाई।

सवाल यह कि लोकसभा चुनाव से पहले ही यह योजना क्यों

आम आदमी पार्टी शुरू से ही फ्री की चीज देने के लिए मशहूर है पहले फ्री बिजली , फिर फ्री वाई-फाई , महिलाओं के लिए बसें फ्री, अस्पताल में इलाज फ्री और अब हर महीने ₹1000 महिलाओं को फ्री। पर अब सवाल यह है कि चुनाव आने से पहले ही इस योजना को लागू क्यों किया गया। एक तरह से यह भी वोट ख़रीदने का ही एक तरीका है । किसी भी चुनाव के आने से पहले ही हम सरकार से नई-नई स्कीम में सुनते हैं। सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं कांग्रेस ने भी हर महीने ₹1500 देने का हिमाचल में फैसला किया है।

नियम इतने कि इस योजना का लाभ मुट्ठी भर महिलाओं को

एक देहाती कहावत है की ढोल इतना तेजी से बजाओ की पड़ोसियों की नींद हराम हो जाए । दिल्ली सरकार और हिमाचल की सरकार ने महिलाओं को चुनावी रेवाड़ी देकर जो ढोल बजाया है इसकी गूंज दूर तक जाएगी । और दूसरे राज्यों की सरकारी भी आदि आबादी की तरफ देख सकते हैं । मगर केजरीवाल सरकार के द्वारा इस योजना को लेकर जो नियम सामने आए हैं उसे है के अनुसार तो सिर्फ मुट्ठी भर महिलाओं को ही इस योजना का फायदा मिलने वाला है ।‌ एक अनुमान के अनुसार , दिल्ली में महिलाओं की आबादी लगभग 7,800,000 है। इसमें से कुछ महिलाएं दिल्ली में रहती है ,पर दिल्ली की निवासी नहीं है और कुछ महिलाएं 18 साल से कम उम्र की है। एक आंकड़े के अनुसार दिल्ली की 28 प्रतिशत महिलाएं सेल्फ इंडिपेंडेंट है । और लगभग इतने ही प्रतिशत महिलाएं या तो नौकरी करती है या बिजनेस। तो ऐसे में इस योजना का फायदा आखिर कितनी महिलाओं को मिलेगा । अभी इसका सही आंकड़ा आना बाकी है । मगर केजरीवाल सरकार ने एक तरह से सभी महिलाओं को लॉलीपॉप देकर यह बता दिया है कि हमारी सरकार महिलाओं का ख्याल रखती है ।‌ और कुछ ऐसा ही हाल हिमाचल सरकार का भी है अभी हिमाचल सरकार की तरफ से समाचार लिखे जाने तक इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या नियम होंगे जानकारी नहीं मिल पाई थी ।‌ मगर यह तो निश्चित है कि यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ वोट लेने की राजनीति है और कुछ नहीं ।

खबरी प्रसाद अखबार की अपील

खबरी प्रसाद अखबार सभी मतदाताओं से इस बात की अपील करता है की सरकारों के द्वारा दिए गए किसी भी प्रकार के प्रलोभन को लेने के पहले इस बात की जांच पर जरूर करें की क्या यह प्रलोभन आपके भविष्य के लिए फायदेमंद है या नहीं । कहीं ऐसा तो नहीं सरकार सिर्फ वोट लेने के लिए आपको किसी प्रकार का लालच दे रही हो । तो आने वाले चुनाव में सबसे पहले आप मतदान जरूर करें और जब आपके पास आपका प्रत्याशी वोट मांगने के लिए आए तो उनसे अपने भविष्य के लिए सवाल जवाब जरूर करें ।