किसान आंदोलन शुरू होने के पहले हरियाणा के आठ शहरों में इंटरनेट बंद

13 फरवरी को किसानों के दिल्ली जाने के पहले प्रशासन की सख्ती

लोकसभा चुनाव 2024 के पहले किसान आंदोलन एक बार फिर तेज पड़ रहा है। पुलिस प्रशासन की तरफ से पंजाब-हरियाणा से दिल्ली जाने वालों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि पंजाब हरियाणा के लिए अगर जरूरी हो तो ही घर से निकले वरना कुछ दिन घर पर ही बिताए। अगर अत्यंत आवश्यक हो तो जाने के पहले रास्तों की जानकारी जरुर कर ले क्योंकि पंजाब हरियाणा जाने वाले तमाम रास्तों पर किसान आंदोलन के चलते पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग की गई है। इसके साथ-साथ 11 फरवरी 2024 से 13 फरवरी 2024 की मध्यरात्रि तक हरियाणा के आठ जिलों में इंटरनेट के साथ-साथ मेसेज सर्विस भी बंद कर दी गई है। तो अगर आप सफर कर रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारी पर सफर करें।

इन आठ जिलों में इंटरनेट और मेसेज सर्विस रहेगी बंद

अंबाला, हिसार, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद, डबवाली, सिरसा में इंटरनेट के साथ-साथ मेसेज सर्विस भी बंद रहेगी। इंटरनेट सिर्फ लीज लाइन और ब्रॉडबैंड पर चलता रहेगा। वही लगभग आधे से ज्यादा हरियाणा में धारा 144 लगा दी गई है। धारा 144 का मतलब है कि किसी भी जगह पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। अगर पुलिस को कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आया तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है।‌ पुलिस प्रशासन के पास खुफिया जानकारी है कि किसान आंदोलन के दौरान पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया जा सकता है जिसको लेकर प्रशासन द्वारा सख्ती बरती जा रही है।

राजपुरा से अंबाला जाने वाले रास्ते पर सीमेंटेड बैरिकेड लगा दिए गए हैं। इसके साथ-साथ घग्गर नदी के नीचे से कहीं किसान अपने ट्रैक्टर ना निकाल ले जाएं जिसको देखते हुए घग्गर नदी में जेसीबी से गड्ढे किए जा रहे हैं।

संयुक्त किसान मोर्चा का सरकार को सीधा अल्टीमेटम

संयुक्त किसान मोर्चा के 27 संगठनों ने केंद्र सरकार को सीधा अल्टीमेटम दे दिया है कि 13 फरवरी को तो सिर्फ हमारे 5 संगठन दिल्ली जाने की तैयारी में है अगर सरकार ने उनकी मांगे मान ली तो ठीक वरना 16 फरवरी को सभी संगठन दिल्ली की तरफ कुच करेंगे और अगर कोई भी नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी खुद सरकार की होगी। अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो 16 फरवरी को भारत बंद भी किया जाएगा। इसी दिन बस और ट्रेन रोकी जाएगी, टोल प्लाजा फ्री कराए जाएंगे।‌ अगर नागरिकों को कोई परेशानी होती है तो उसकी जिम्मेदार खुद सरकार की होगी हमारी नहीं।