हरियाणा में जहरीली शराब कांड में 3 करोड़ जुर्माना, कोरोना काल में दर्ज मुकदमे वापस लेगी सरकार

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहली बार जहरीली शराब कांड को लेकर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों में जो जहरीली शराब से यमुनानगर-अंबाला में दुर्घटना हुई है उस मामले में सरकार ने कार्रवाई की है। दोषी के खिलाफ एफआईआर की गई हैं, अब वह जेल में हैं। सीएम ने बताया कि सरकार की ओर से इस मामले में दोषी लाइसेंस धारकों के एल-13 लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। लगभग 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तीन यमुनानगर में केस दर्ज कर 19 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं तीन मुकदमें अंबाला में दर्ज कर 16 गिरफ्तारी की गई हैं। सीएम ने चंडीगढ़ में बताया कि इस कांड में चार लाइसेंस धारी शामिल हैं। इनको डिफाल्टर घोषित कर दिया गया है। सरकार ने सख्त कदम उठाकर यह संदेश दिया है कि भविष्य में ऐसी कोई भी गलत दोबारा न हो सके।

कोविड के दौरान हुए केस सरकार वापस लेगी

सीएम मनोहर लाल ने कोविड के दौरान हुए केसों को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान बहुत से नियम केंद्र और राज्य सरकार की ओर से बनते रहे। इनको सख्ती से लागू भी किया गया। इन नियमों को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की गई। अच्छी बात यह है कि अब सब ठीक है। उस समय पूरे राज्य में दर्ज मुकदमों को वापस लेगी सरकार। जो लोग उस समय गिरफ्तार हुए थे उन्हें राहत दी जाएगी।

दयालु योजना के 44.48 करोड़ जारी किए

सीएम मनोहर लाल खट्‌टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जो गरीब परिवार हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, उन बीपीएल परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए सरकार की ओर से एक अप्रैल से दयालु योजना चलाई है। इसमें आयु के हिसाब से सरकार आर्थिक मदद कर रही है। 1.80 आय वाले लोग ही इस योजना के दायरे में आते हैं। छह वर्ष से 60 वर्ष तक आयु वाले लोगों की आक्समिक मौत होने पर इस योजना के तहत परिवार को आर्थिक मदद दी जाती है।

योजना के तहत अधिकतम राशि 5 लाख रुपए सरकार देती है। इसमें अभी तक 1964 लाख पात्रों को 65 करोड़ रुपया ट्रांसफर किए जा चुके हैं। आज 1159 लाभार्थियों के खाते में 44 करोड़ 48 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए हैं।

सफाई कर्मचारियों को मिलेगा 12 हजार साल प्रोत्साहन

सीएम ने बताया कि सफाई कर्मचारी अपने शहर को स्वच्छता के उच्च मानदंड में लेकर आएंगे, उन कर्मचारियों को 12 हजार रुपए वार्षिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। सूबे के सभी नगर निगम, नगर पालिका, परिषद के लिए तय 25% मानदंड तय किए गए हैं। इन कर्मचारियों को 12 हजार रुपए प्रोत्साहन के रूप में दिए जाएंगे। प्रोत्साहन की यह राशि चार किश्तों में दी जाएगी। हर तीन महीने में इसकी एक किश्त दी जाएगी। इस योजना के तहत लगभग 20 करोड़ रुपए कर्मचारियों को अतिरिक्त दिया जाएगा। जो इस बार सर्वेक्षण आएगा उसके बाद अगले वर्ष में यह राशि दी जाएगी।