कैमरा-माइक हाथ में होने से कोई पत्रकार नहीं बन जाता! सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की दोटूक, ‘रील मेकर्स’ को मीडिया जैसी छूट देने पर उठाए सवाल
जंतर-मंतर प्रदर्शन में चुनिंदा प्रवेश का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, पुलिस ने कहा- पत्रकारों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स में अंतर जरूरी; 10 अक्टूबर के प्रदर्शन में पहचान करना बनी थी चुनौती
नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर खुद को पत्रकार बताने वालों को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अहम सवाल उठाया है। पुलिस का कहना है कि केवल कैमरा और माइक्रोफोन लेकर घूमने से किसी व्यक्ति को पत्रकार का दर्जा नहीं दिया जा सकता। रील मेकर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को पेशेवर पत्रकारों के समान अधिकार और छूट देने का कोई स्पष्ट आधार या निर्धारित प्रक्रिया अभी मौजूद नहीं है।
दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा कि उसने शीर्ष अदालत के 11 अक्टूबर के आदेश का पालन किया है। इस आदेश में पत्रकारों और वकीलों के पेशेवर कार्यों में बाधा नहीं डालने की बात कही गई थी। हालांकि, पुलिस ने स्पष्ट किया कि संवेदनशील स्थानों और विरोध-प्रदर्शन वाली जगहों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रवेश और गतिविधियों को नियंत्रित करना जरूरी हो सकता है।

प्रदर्शनकारी भी बन गए थे रील मेकर
पुलिस ने 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी में CJP के विरोध-प्रदर्शन का हवाला देते हुए बताया कि उस दौरान कुछ लोग कैमरा और माइक्रोफोन लेकर प्रदर्शनकारियों के बीच मौजूद थे। वे खुद को मीडियाकर्मी की तरह पेश कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक, कई प्रदर्शनकारी भी रील मेकर, कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की भूमिका निभा रहे थे। ऐसे में मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों के लिए वास्तविक पत्रकारों और प्रदर्शनकारियों के बीच अंतर करना मुश्किल हो गया था।
पत्रकारिता और कंटेंट क्रिएशन को एक नजर से नहीं देख सकते
दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा कि पत्रकारों को उनका पेशेवर काम करने की पूरी छूट दी गई थी, लेकिन हर कैमरा या माइक्रोफोन लेकर चलने वाले व्यक्ति को मीडिया प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता। पुलिस ने सवाल उठाया कि क्या सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पत्रकार या रिपोर्टर का दर्जा दिया जा सकता है? उसके अनुसार, पत्रकारिता से अलग व्यावसायिक या अन्य उद्देश्यों से काम करने वालों को स्वतः मीडिया की श्रेणी में रखना उचित नहीं होगा।
अब पत्रकार और इन्फ्लुएंसर के बीच अंतर पर बहस
इस मामले ने डिजिटल दौर में पत्रकारिता की पहचान और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन के बीच अंतर को लेकर नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ पेशेवर पत्रकारों की स्वतंत्रता और उनके काम में बाधा नहीं आने देने का सवाल है, तो दूसरी तरफ संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल दिल्ली पुलिस के जवाब ने इस बहस को नया आधार दे दिया है।





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