शिमला के टुकड़े करने की बात मंजूर नहीं! विक्रमादित्य सिंह की दोटूक, बोले- जिला एक था, एक है और एक ही रहेगा
नए जिलों के गठन की चर्चाओं के बीच PWD मंत्री ने खोला मोर्चा, जिला बांटने के बजाय सब-डिवीजन और SDM कार्यालय बढ़ाने की दी सलाह; कांग्रेस के भीतर भी मुद्दे पर मतभेद
हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन को लेकर सियासी हलचल तेज है। सरकार ने भले ही इस मुद्दे पर आयोग गठित कर छह महीने में रिपोर्ट मांगी हो, लेकिन अब लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला जिले के विभाजन के खिलाफ खुलकर अपना पक्ष रख दिया है। उनका साफ कहना है कि शिमला जिले की पहचान और मौजूदा स्वरूप से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने दोटूक अंदाज में कहा, शिमला जिला एक था, एक है और एक ही रहेगा।
विक्रमादित्य सिंह ने नए जिले बनाने की जरूरत पर भी सवाल उठाए। उनका मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में प्रशासनिक सुविधा के नाम पर जिलों का बंटवारा करना जरूरी नहीं है। इसके बजाय जिन क्षेत्रों में लोगों को सरकारी कामकाज के लिए परेशानी होती है, वहां नए सब-डिवीजन और एसडीएम कार्यालय खोले जाने चाहिए। इससे जनता को प्रशासनिक सुविधाएं भी मिलेंगी और जिलों की पहचान भी बरकरार रहेगी।

जिला बांटने से कहीं दूसरा इलाका न हो जाए उपेक्षित
मंत्री ने तर्क दिया कि किसी क्षेत्र को नया जिला बनाने से वहां प्रशासनिक प्रतिनिधित्व तो बढ़ सकता है, लेकिन पुराने जिले के दूसरे हिस्सों के अपेक्षाकृत पीछे छूटने की आशंका भी रहती है। उन्होंने कहा कि करीब 20 साल पहले और आज की परिस्थितियों में बड़ा अंतर आ चुका है। प्रदेश में सड़क नेटवर्क और कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, इसलिए पुराने तर्कों के आधार पर नए जिले बनाने की मांग पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।
उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय नूरपुर, पालमपुर और सुंदरनगर में एडीएम बैठाए गए थे, लेकिन इससे संबंधित क्षेत्रों में राजनीतिक लाभ मिलने की गारंटी नहीं बनी। उनके मुताबिक, प्रशासनिक फैसलों को चुनावी गणित से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।
कांगड़ा के मुद्दे पर कांग्रेस में भी हुई थी खींचतान
नए जिलों का मुद्दा केवल प्रशासनिक बहस तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर भी इस पर अलग-अलग राय सामने आ चुकी हैं। धर्मशाला में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कांगड़ा जिले के पुनर्गठन को लेकर विधायकों के बीच बहस हुई थी। सूत्रों के मुताबिक, एक विधायक ने कांगड़ा को दो जिलों में बांटने की पैरवी की, जबकि दो विधायकों ने इसका विरोध किया। मामला बढ़ने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को हस्तक्षेप करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया था कि फिलहाल आयोग का गठन हुआ है और आगे का फैसला उसकी रिपोर्ट के आधार पर होगा।
अब आयोग की रिपोर्ट पर टिकी निगाहें
प्रदेश सरकार ने 14 अक्टूबर को प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए आयोग गठित किया था। हिमाचल हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी की अध्यक्षता वाला यह आयोग जिलों, उपमंडलों, तहसीलों और विकास खंडों के गठन, विलय तथा विभाजन की संभावनाओं का अध्ययन करेगा। आयोग को छह महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है।
फिलहाल विक्रमादित्य सिंह के बयान ने नए जिलों के गठन की चर्चा को एक बार फिर राजनीतिक गर्माहट दे दी है। अब देखना होगा कि आयोग की सिफारिशें आने के बाद सरकार प्रशासनिक सुविधा और क्षेत्रीय मांगों के बीच किस तरह संतुलन बनाती है।




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