जनजातीय स्वाभिमान की विरासत को सम्मान और विकास से जोड़ रही मोदी सरकार

जनजातीय गौरव दिवस विशेष: भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान से लेकर जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास तक, केंद्र और मध्यप्रदेश सरकार के प्रयासों पर विशेष रिपोर्ट

सुरेन्द्र शर्मा – विनायक फीचर्स

भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल विदेशी शासन से मुक्ति की लड़ाई नहीं था, बल्कि यह स्वधर्म, स्वराज और स्वसंस्कृति की रक्षा का भी संघर्ष था। इस ऐतिहासिक संघर्ष में जनजातीय समाज के योगदान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। भगवान बिरसा मुंडा, टंट्या भील, सिद्धो-कान्हू, रानी दुर्गावती और वीर भीमा नायक जैसे जननायकों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष कर देश की आजादी की नींव मजबूत की। हालांकि, लंबे समय तक इन महान जननायकों को राष्ट्रीय इतिहास में वह सम्मान और पहचान नहीं मिल सकी, जिसके वे वास्तविक हकदार थे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक उपेक्षा को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए वर्ष 2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, 15 नवंबर, को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के रूप में मनाने की शुरुआत की। यह दिवस जनजातीय समाज के संघर्ष, संस्कृति, स्वाभिमान और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान को सम्मान देने के साथ-साथ उसके सर्वांगीण विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक बन गया है।

उलगुलान के नायक भगवान बिरसा मुंडा

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास छोटानागपुर के गांवों और निमाड़ के पहाड़ों में हुए संघर्षों के बिना अधूरा है। इन क्षेत्रों के जनजातीय समुदायों ने अंग्रेजी शासन की उन नीतियों का विरोध किया, जिनसे उनकी जमीन, आजीविका और पारंपरिक जीवन व्यवस्था प्रभावित हो रही थी।

भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड के उलीहातू गांव में हुआ था। अंग्रेजी शासन के विस्तार के साथ छोटानागपुर क्षेत्र में पारंपरिक भूमि व्यवस्था कमजोर होने लगी। जमींदारों और महाजनों का प्रभाव बढ़ा तथा लगान और कर्ज के बोझ ने जनजातीय परिवारों को उनकी जमीन से बेदखल करने की परिस्थितियां पैदा कीं।

ऐसे समय में बिरसा मुंडा ने जनजातीय समाज को संगठित कर शोषण और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया। उनके नेतृत्व में वर्ष 1899-1900 के दौरान हुए आंदोलन को इतिहास में ‘उलगुलान’ के नाम से जाना जाता है। उनके अनुयायी उन्हें श्रद्धापूर्वक ‘धरती आबा’ कहते थे। 9 जून 1900 को रांची जेल में उनका निधन हो गया। उस समय उनकी आयु मात्र 24 वर्ष थी।

उनका संघर्ष केवल राजनीतिक प्रतिरोध तक सीमित नहीं था, बल्कि यह जनजातीय अस्मिता, सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक अधिकारों की रक्षा का भी आंदोलन था।

जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों का गौरवशाली इतिहास

मध्यप्रदेश के लिए जनजातीय गौरव दिवस का विशेष महत्व है। निमाड़ की धरती पर जननायक टंट्या भील और वीर भीमा नायक ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष कर जनजातीय स्वाभिमान की मिसाल कायम की। इसके अलावा वीर खाज्या नायक, राजा शंकर शाह, कुँवर रघुनाथ शाह और रानी दुर्गावती का योगदान भी प्रदेश के इतिहास में विशेष स्थान रखता है।

देश के अन्य हिस्सों में भी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों ने औपनिवेशिक शासन को चुनौती दी। इनमें तिलका मांझी, सिद्धो-कान्हू, चांद-भैरव, फूलो-झानो, वीर बुधु भगत, यू तिरोत सिंह, रानी गाइदिन्ल्यू, वीर नारायण सिंह, गोविंद गुरु, थलक्कल चंदू, अल्लूरी सीताराम राजू, कोमाराम भीम और शहीद लक्ष्मण नायक जैसे महान नाम शामिल हैं।

इन नायकों का योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उस व्यापक स्वरूप को सामने लाता है, जिसमें देश के दूरस्थ वनांचलों से लेकर गांवों और पहाड़ी क्षेत्रों तक आजादी की चेतना सक्रिय थी।

जनजातीय विकास के लिए केंद्र सरकार की व्यापक पहल

जनजातीय समाज के सामने आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल, सड़क, रोजगार और आजीविका से जुड़ी अनेक चुनौतियां हैं। इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने विभिन्न योजनाओं और विशेष अभियानों के माध्यम से जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया है।

वित्त वर्ष 2026-27 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए 15,421.97 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

पीएम-जनमन से कमजोर जनजातीय समूहों को संबल

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) शुरू किया गया। यह अभियान 18 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में लागू है। इसका स्वीकृत परिव्यय 24,104 करोड़ रुपये है।

इसके तहत पक्के आवास, पेयजल, सड़क, बिजली, दूरसंचार, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य सेवाओं और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।

मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले में इस अभियान के प्रभाव के आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। लोकसभा में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, 30 जून 2026 तक जिले में पीएम-जनमन के तहत 44,129 आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 35,054 का निर्माण पूरा हो चुका था। लगभग 209.5 किलोमीटर स्वीकृत सड़कों में से 95 किलोमीटर का निर्माण पूरा हुआ था। इसी अवधि में जिले में 10 चलित चिकित्सा इकाइयां संचालित थीं।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का कुल स्वीकृत परिव्यय 79,156 करोड़ रुपये है।

इसके माध्यम से पांच वर्षों में 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 63,843 गांवों में पांच करोड़ से अधिक जनजातीय नागरिकों तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

अभियान के अंतर्गत 17 मंत्रालयों के माध्यम से 25 प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। इनमें बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, आंगनवाड़ी सुविधाएं तथा आजीविका के अवसर विकसित करना शामिल है।

शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

जनजातीय विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का विस्तार किया जा रहा है। इन विद्यालयों का उद्देश्य दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को बारहवीं कक्षा तक आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराना है।

अगस्त 2026 में राज्यसभा में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, 728 विद्यालयों के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 479 विद्यालय संचालित थे। इन विद्यालयों में विद्यार्थियों का नामांकन वर्ष 2020-21 के 92,075 से बढ़कर 2024-25 में 1,38,336 हो गया। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां भी प्रदान की जा रही हैं।

स्वास्थ्य सुविधाओं को जनजातीय बस्तियों तक पहुंचाने के लिए चलित चिकित्सा इकाइयों का महत्वपूर्ण योगदान है। 30 जून 2026 तक पीएम-जनमन के अंतर्गत 831 चलित चिकित्सा इकाइयां संचालित थीं। वहीं धरती आबा अभियान के तहत जुलाई 2026 तक 474 इकाइयां शुरू की गई थीं।

जनजातीय क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया की चुनौती से निपटने के लिए राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन भी संचालित है। इसके अंतर्गत 17 प्रभावित राज्यों में शून्य से 40 वर्ष तक की आयु के लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। 16 जुलाई 2026 तक जनजातीय बहुल क्षेत्रों में 7.24 करोड़ से अधिक स्क्रीनिंग दर्ज की गई थीं।

वन उपज से आजीविका और आर्थिक आत्मनिर्भरता

जनजातीय समाज के अनेक परिवारों की आजीविका वन उपज पर निर्भर है। ऐसे परिवारों की आय बढ़ाने के लिए वन धन विकास केंद्रों के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण, प्रसंस्करण और उत्पादों के मूल्य संवर्धन से जोड़ा जा रहा है।

अगस्त 2026 में संसद में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन के अंतर्गत 4,172 वन धन विकास केंद्र स्वीकृत किए गए थे। इनसे लगभग 12.48 लाख सदस्य जुड़े हुए थे। पीएम-जनमन के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए 540 अलग केंद्र भी स्वीकृत किए गए थे।

इसी क्रम में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन के माध्यम से जनजातीय समुदायों के पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देने का प्रयास जारी है। इस अधिनियम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राज्यसभा में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, अप्रैल 2023 से मार्च 2026 के बीच 2,34,352 व्यक्तिगत और सामुदायिक दावे स्वीकृत किए गए या उनके अधिकारपत्र वितरित किए गए।

मध्यप्रदेश में पेसा कानून से ग्राम सभाओं को अधिकार

मध्यप्रदेश में जनजातीय विकास की दिशा में पंचायत उपबंध अधिनियम, 1996 अर्थात पेसा कानून का क्रियान्वयन महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश सरकार ने 15 नवंबर 2022 को पेसा नियम अधिसूचित किए। इनके माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन और निर्णय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका मिली।

इसका एक प्रमुख उदाहरण तेंदूपत्ता संग्रहण और विपणन है। संग्रहण वर्ष 2023 से प्रदेश के 20 जिलों की 30 जिला यूनियनों के अंतर्गत आने वाले अधिसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं ने स्वयं तेंदूपत्ते का संग्रहण और विपणन किया।

तेंदूपत्ता संग्रहण वनवासी परिवारों की मौसमी आय का महत्वपूर्ण साधन है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा किया है। इसके अतिरिक्त श्योपुर जिले के कराहल में वर्ष 2023 के संग्रहण के लिए 115 करोड़ रुपये की बोनस राशि वितरित की गई।

पोषण, शिक्षा और स्वरोजगार पर विशेष ध्यान

जनजातीय परिवारों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2017 में आहार अनुदान योजना शुरू की थी। इसके तहत बैगा, भारिया और सहरिया समुदायों के पात्र परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्ष 2024-25 में इन परिवारों को 1,500 रुपये प्रतिमाह की सहायता तथा योजना के लिए 450 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान बताया गया था।

शिक्षा के क्षेत्र में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा पात्र विद्यार्थियों को छात्रावासों में आवास और भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के माध्यम से 11वीं-12वीं कक्षा और महाविद्यालयीन शिक्षा के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाती है।

युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रदेश में भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना और टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से पात्र जनजातीय युवाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

आवास, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं में प्रगति

पीएम-जनमन के माध्यम से मध्यप्रदेश के जनजातीय बहुल जिलों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के प्रयास जारी हैं। लोकसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 30 जून 2026 तक शिवपुरी जिले में 44,129 स्वीकृत आवासों में से 35,054 पूरे हो चुके थे। इसी अवधि में श्योपुर में 19,971 और शहडोल में 16,132 आवासों का निर्माण पूरा हुआ था।

शिवपुरी जिले में 95 किलोमीटर सड़क निर्माण पूरा होने के साथ 10 चलित चिकित्सा इकाइयां भी संचालित थीं। मई 2026 में सीहोर जिले के भैरूंदा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मध्यप्रदेश के लिए पीएम-जनमन के तहत 261.81 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की स्वीकृतियां भी प्रदान की गईं।

ये प्रयास संकेत देते हैं कि जनजातीय बहुल क्षेत्रों में विकास की योजनाओं को आवास, संपर्क मार्ग, स्वास्थ्य और आजीविका जैसी बुनियादी आवश्यकताओं से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है।

जनजातीय समाज को राष्ट्रीय पहचान और नेतृत्व में भागीदारी

जनजातीय समाज को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान और पहचान दिलाने के प्रयासों में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करना एक महत्वपूर्ण पहल रही है। वर्ष 2021 में रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान एवं स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम था।

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का निर्वाचन भी जनजातीय समाज की राष्ट्रीय नेतृत्व में भागीदारी का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। एक जनजातीय पृष्ठभूमि से आने वाली शिक्षिका से राज्यपाल और फिर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक उनकी यात्रा सामाजिक समावेशन और लोकतांत्रिक अवसरों का संदेश देती है।

ग्राम सभाओं की भागीदारी से तय होगा विकास का भविष्य

जनजातीय विकास का वास्तविक उद्देश्य केवल योजनाओं के आंकड़ों तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ है कि दूरस्थ गांवों तक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचें, वन उपज पर निर्भर परिवारों को उनके श्रम का उचित मूल्य मिले, युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हों और स्थानीय समुदाय अपने संसाधनों से जुड़े फैसलों में सक्रिय भागीदारी कर सकें।

मध्यप्रदेश में ग्राम सभाओं का अनुभव इस दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। स्थानीय ग्राम सभाएं बेहतर तरीके से बता सकती हैं कि किस बस्ती में सड़क की जरूरत है, कहां विद्यार्थियों के लिए छात्रावास आवश्यक है और किस क्षेत्र में वन उपज के बेहतर विपणन से परिवारों की आय बढ़ाई जा सकती है।

15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर उनके संघर्ष और बलिदान को याद करना केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि जनजातीय समाज के इतिहास, संस्कृति और अधिकारों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर है।

धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा और देश के असंख्य जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनकी गौरवशाली विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाए तथा जनजातीय समुदायों की भाषा, संस्कृति, परंपराओं, श्रम और निर्णय लेने के अधिकारों को सम्मान मिले।

जनजातीय स्वाभिमान का सम्मान और विकास में समान भागीदारी ही एक सशक्त, समावेशी और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत आधारशिला है।

विनायक फीचर्स