चंडीगढ़ में व्यापारियों ने कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति के सामने रखीं प्रमुख मांगें, चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने का मिला आश्वासन

35 हजार से अधिक व्यापारियों के योगदान का हवाला देकर मांगी उचित भागीदारी; पुनर्वास मार्केटों के पुनर्विकास, पार्किंग व्यवस्था और टैक्स में राहत की उठाई मांग

चंडीगढ़, 14 नवंबर। चंडीगढ़ में आगामी नगर निगम चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। इसी क्रम में शहर के छोटे और मध्यम व्यापारियों की विभिन्न एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों ने चंडीगढ़ कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन राजीव शर्मा से मुलाकात कर अपनी प्रमुख समस्याओं और मांगों को उनके समक्ष रखा। सेक्टर-22बी स्थित शास्त्री मार्केट में आयोजित इस बैठक में व्यापारियों ने बाजारों की बदहाल स्थिति, बुनियादी सुविधाओं की कमी, पार्किंग व्यवस्था और बढ़ते टैक्स सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। बैठक का आयोजन शास्त्री मार्केट, सेक्टर-22 के प्रधान मुकेश कुमार गोयल ने किया था।

बैठक के दौरान व्यापारियों ने कहा कि चंडीगढ़ में 35 हजार से अधिक व्यापारी हर साल 2,500 करोड़ रुपये से ज्यादा जीएसटी और करीब 80 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में सरकारी खजाने में योगदान देते हैं। इसके बावजूद व्यापारियों को उनकी आर्थिक और सामाजिक भूमिका के अनुरूप मान्यता एवं सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उन्होंने स्ट्रीट वेंडिंग व्यवस्था को नियमित करने और टाउन वेंडिंग कमेटी में वास्तविक व्यापारियों को उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग उठाई।

व्यापारी प्रतिनिधियों ने पुनर्वास मार्केटों की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि शहर की आधी से अधिक पुनर्वास मार्केटों में आज भी पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने इन बाजारों के व्यापक पुनर्विकास की मांग करते हुए अग्नि सुरक्षा, बेहतर जल निकासी और अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता बताई। इसके साथ ही उन्होंने नगर निगम में कथित भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग भी रखी।

व्यापारियों की प्रमुख मांगें

बैठक में व्यापारियों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कई महत्वपूर्ण मांगें कांग्रेस घोषणा पत्र समिति के सामने रखीं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

• बाजारों की पार्किंग व्यवस्था संबंधित मार्केट एसोसिएशनों को सौंपी जाए।
• छोटे बूथों को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड करने की प्रक्रिया शुरू की जाए।
• बढ़े हुए प्रॉपर्टी टैक्स और अन्य शुल्कों से व्यापारियों को राहत दी जाए।
• बिजली विभाग के निजीकरण को अनुचित बताते हुए इसे रद्द कर दोबारा सरकारी उपक्रम बनाया जाए।
• स्ट्रीट वेंडिंग व्यवस्था को नियमित कर टाउन वेंडिंग कमेटी में वास्तविक व्यापारियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
• पुनर्वास मार्केटों में बुनियादी सुविधाओं और आधुनिक सुरक्षा व्यवस्थाओं का विकास किया जाए।

व्यापारी प्रतिनिधियों ने कांग्रेस पार्टी के सामने राजनीतिक भागीदारी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने मांग की कि छोटे और मध्यम व्यापारियों के हितों को प्रभावी ढंग से उठाने के लिए पार्टी कम से कम एक व्यापारी प्रतिनिधि को चुनाव में टिकट दे, ताकि व्यापारिक समुदाय की समस्याओं को राजनीतिक और नीतिगत स्तर पर उचित प्रतिनिधित्व मिल सके।

इस पर कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन राजीव शर्मा ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि उनकी सभी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि व्यापारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों और सुझावों को दिसंबर 2026 में होने वाले नगर निगम चुनावों के लिए पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा।

बैठक में विभिन्न बाजारों और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इनमें मलकीत सिंह (मनीमाजरा व्यापार मंडल), पुनीत कालरा (शास्त्री मार्केट), अशोक नारंग (सेक्टर-11 बूथ मार्केट), परमिंदर सिंह (आजाद मार्केट, सेक्टर-28डी), गोपाल वधवा (मोबाइल मार्केट), जसबीर सिंह और दिनेश कुमार गोयल (भगत सिंह मार्केट, बजवाड़ा), अरविंद गर्ग (सेक्टर-38 मेन मार्केट), ललित जैन (जनता मार्केट, मनीमाजरा) और लकी (मोटर मार्केट कॉम्प्लेक्स, मनीमाजरा) शामिल रहे।

बैठक के माध्यम से व्यापारियों ने स्पष्ट किया कि आगामी नगर निगम चुनावों में बाजारों की समस्याएं, व्यापारिक हितों की सुरक्षा और छोटे एवं मध्यम व्यापारियों को उचित प्रतिनिधित्व प्रमुख चुनावी मुद्दे रहेंगे। वहीं, कांग्रेस की ओर से मांगों को घोषणा पत्र में शामिल करने के आश्वासन के बाद व्यापारियों को अपने मुद्दों के समाधान की उम्मीद जगी है।