सुप्रीम कोर्ट की बड़ी राहत: मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद जेल से बाहर, जमानत पर सुनवाई

दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (9 अगस्त) को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी। सिसोदिया, जो पिछले 17 महीनों से तिहाड़ जेल में बंद थे, को अब जेल से बाहर आने की उम्मीद है।

सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े CBI और ED दोनों केसों में जमानत देते हुए कहा कि अब तक 400 से अधिक गवाह और हजारों दस्तावेज पेश किए जा चुके हैं। इस मामले में केस खत्म होने की संभावना दूर-दूर तक नहीं दिखती, और ऐसे में उन्हें हिरासत में रखना मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: जमानत का मार्गदर्शन

सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ शामिल थे, ने 6 अगस्त को सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा था। इससे पहले, 11 जुलाई को सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई से ठीक पहले जस्टिस संजय कुमार ने बेंच से खुद को अलग कर लिया था, जिससे सुनवाई टल गई थी।

सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट की जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी याचिका में कहा गया था कि अक्टूबर 2023 से मुकदमे में कोई प्रगति नहीं हुई है।

ASG की अपील पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

ED-CBI का पक्ष रख रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सिसोदिया पर कुछ पाबंदियों की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया। बेंच ने कहा कि स्वतंत्रता का मामला हर दिन मायने रखता है, इसलिए इस पर कोई शर्त नहीं लगाई जा सकती।

AAP सांसद संजय सिंह की प्रतिक्रिया

AAP सांसद संजय सिंह ने सिसोदिया की जमानत पर कहा कि यह सत्य की जीत है और केंद्र सरकार की तानाशाही पर एक करारा तमाचा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया और प्रार्थना की कि अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन भी जल्द जेल से बाहर आएं।

जमानत याचिका के इतिहास पर नजर

सिसोदिया की जमानत याचिका पहले भी कई बार खारिज हो चुकी है। 28 अप्रैल 2023 को ED केस में, 31 मार्च 2023 को CBI केस में, 3 जुलाई 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट में और 30 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिकाओं को अस्वीकार किया गया था।

शराब नीति घोटाला: 5 महत्वपूर्ण बिंदु

1. नई शराब नीति का ऐलान: नवंबर 2021 में नई शराब नीति लागू की गई।
2. घोटाले का आरोप: जुलाई 2022 में नई शराब नीति में घोटाले का आरोप लगा।
3. CBI और ED का केस: अगस्त 2022 में CBI और ED ने केस दर्ज किया।
4. नीति की वापसी: जुलाई 2022 में दिल्ली सरकार ने नई नीति को रद्द कर दिया।
5. सिसोदिया की गिरफ्तारी: फरवरी 2023 में CBI ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया।

सिसोदिया का जेल से बाहर आना, इस केस के जटिल राजनीतिक और कानूनी पहलुओं को उजागर करता है और देश की न्यायिक प्रणाली पर भी एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है।