देश का बजट : मोदी सरकार का या एनडीए का

इस खबर को अपडेट किया जा रहा है जैसे-जैसे वित्त मंत्री बजट पड़ेंगे अपडेट होता रहेगी ।

पहली नौकरी पर पीएफ खाते में मिलेंगे 15 हजार, रोजगार के लिए खास पैकेज का ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मंगलवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश कर दिया. मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में वित्त मंत्री ने युवाओं के लिए कई खास ऐलान किए. रोजगार सृजन फोकस्ड ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पहली बार वर्कफोर्स में शामिल होने वाले लाखों लोगों को सरकार अतिरिक्त पीएफ का लाभ देगी. इसके लिए सरकार अपनी ओर से उनके पीएफ खाते में 15 हजार रुपये जमा करेगी.

सरकार की 9 प्राथमिकताएं
वित्त मंत्री ने लोकसभा में बजट भाषण की शुरुआत करते हुए बताया कि सरकार ने 9 प्राथमिकताएं तय की हैं. सरकार के द्वारा इस बार के बजट में तय की गई प्राथमिकताएं हैं- कृषि उत्पादन बढ़ाने पर जोर, रोजगार और कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण एवं सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और रिसर्च एवं डेवलपमेंट और अगली पीढ़ी के सुधार.

30 लाख युवाओं को होगा फायदा
वित्त मंत्री ने सरकार की दूसरी प्राथमिकता रोजगार और कौशल के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार को बढ़ावा देने वाली तीन योजनाओं की शुरुआत करेगी. उन योजनाओं में पीएफ का अतिरिक्त फायदा भी शामिल है. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार पहली बार वर्कफोर्स का हिस्सा बनने वाले युवाओं को उनके पीएफ खाते में 15 हजार रुपये जमा करेगी. इस स्कीम से 30 लाख युवाओं को फायदा होने की उम्मीद है.

विनिर्माण में रोजगार का सृजन
केंद्र सरकार की इस स्कीम से देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. उसके अलावा वित्त मंत्री ने युवाओं के लिए कौशल विकास पर ध्यान दिए जाने का भी ऐलान किया. उन्होंने कहा कि विनिर्माण सेक्टर में युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा. हर नए कर्मचारी के लिए कंपनियों को 2 साल तक हर महीने 3-3 हजार रुपये का रिम्बर्समेंट मिलेगा. इससे 50 लाख लोगों को लाभ होगा.

कामकाजी महिलाओं के लिए बनेंगे हॉस्टल
वित्त मंत्री ने कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाने की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे. इस कदम से महिलाएं वर्कफोर्स को जॉइन करने यानी काम करने के लिए प्रोत्साहित होंगी.

“सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी, जिसमें 5000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।”

वित्त मंत्री : जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है, हमें 4 अलग-अलग जातियों, गरीब, महिला, युवा और किसान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। किसानों के लिए, हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जो लागत से कम से कम 50% मार्जिन के वादे को पूरा करता है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ।”

“आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम- हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए हैं। राज्य की पूंजी की आवश्यकता को समझते हुए, हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में, भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी।”

वित्त मंत्री : अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर पर हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को समर्थन देंगे। यह पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति देगा। हम सड़क संपर्क परियोजनाओं पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा के विकास में भी सहयोग करेंगे और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन का पुल बनाया जाएगा।”

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “… 21,400 करोड़ रुपये की लागत से बिहार के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोधों पर शीघ्रता से काम किया जाएगा… हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए हैं। राज्य की पूंजी की आवश्यकता को समझते हुए, हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में, भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी। हमारी सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के शीघ्र पूरा होने और वित्तपोषण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है जो आंध्र प्रदेश और उसके किसानों के लिए जीवन रेखा है।”

मुद्रा लोन की लिमिट बढ़ाई गई अब तक 10 लाख की अब 20 लाख की गई

आंध्र प्रदेश को 15000 करोड रुपए की वित्तीय मदद

प्रधानमंत्री आवास योजना में तीन लाख अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे

तीन नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाएंगे बोधगया वैशाली एक्सप्रेस वे बनेगा , बक्सर में गंगा नदी पर दो लाइन का ब्रिज बनाया जाएगा

रोजगार के लिए तीन प्रमुख योजनाओं पर फोकस

पहली बार नौकरी करने वालों को अतिरिक्त पीएफ दिया जाएगा

5 साल तक गरीबों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा

किसान 10000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर की स्थापना

₹100000 की सैलरी पर ₹3000 सरकार पीएफ में देगी

बिहार में तीन नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे

एक करोड़ किसानों के लिए नेचुरल फार्मिंग पर जोर

भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है सभी के विकास के लिए बजट है

युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ , नेचुरल फार्मिंग बढ़ाने पर जोर

भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है, और आगे भी इसके जारी रहने की उम्मीद है। महंगाई लगातार कंट्रोल में है। खाने-पीने की चीजें भी पहुंच में हैं। जैसा कि अंतरिम बजट में कहा था – गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता – हम इन चार जातियों पर फोकस करना चाहते हैं। एक महीने पहले हमने लगभग सभी मेजर फसलों पर बढ़ी हुई एमएसपी की घोषणा की है। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चल रही है।

मोदी सरकार 3.0 का यह पहला पूर्ण कालिक बजट

लगातार सातवीं बार बजट पेश कर रही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री ने बजट पढ़ना शुरू किया

बजट किसके लिए मंगल और किसके लिए अमंगल

बजट आने के पहले ही विपक्ष ने खारिज किया बजट

तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी । ये वित्त मंत्री का लगातार 7वां बजट है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार बजट में महिला, युवा और किसानों पर फोकस दिख सकता है। मिडिल क्लास को भी टैक्स में राहत मिल सकती है।

वित्त मंत्री ने सबसे पहले मंत्रालय पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंचीं, जहां राष्ट्रपति ने उन्हें दही-चीनी खिलाई। इसके बाद वह संसद भवन पहुंचीं। वित्त मंत्री केंद्र शासित राज्य जम्मू-कश्मीर का बजट भी पेश करेंगी। अभी संसद भवन में कैबिनेट की बैठक हो रही है।

बजट शुरू हो उसके पहले ही विपक्ष ने इस बजट को खारिज कर दिया है ।