2024 का केंद्रीय बजट 23 जुलाई को निर्मला सीतारमण करेंगी पेश, सत्र 22 जुलाई से प्रारंभ

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी, यह जानकारी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दी।

बजट सत्र 22 जुलाई से प्रारंभ होगा, रिजिजू ने 6 जुलाई को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में यह जानकारी साझा की।

“भारत के राष्ट्रपति महोदय ने भारत सरकार की सिफारिश पर संसद के दोनों सदनों के बजट सत्र, 2024 के लिए 22 जुलाई, 2024 से 12 अगस्त, 2024 तक बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है (संसदीय व्यवसाय की आवश्यकता के अनुसार)। केंद्रीय बजट, 2024-25 को 23 जुलाई, 2024 को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा,” रिजिजू के पोस्ट में लिखा था।

Hon’ble President of India, on the recommendation of Government of India, has approved the proposal for summoning of both the Houses of Parliament for the Budget Session, 2024 from 22nd July, 2024 to 12 August, 2024 (Subject to exigencies of Parliamentary Business). Union Budget,…

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) July 6, 2024

इस वर्ष की शुरुआत में 1 फरवरी को, सीतारमण ने लोकसभा चुनावों से पहले FY24 के लिए अंतरिम बजट पेश किया था।

निर्मला सीतारमण लगातार सातवीं बार बजट पेश कर इतिहास रचने जा रही हैं, जिसमें छह पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट शामिल है। वित्त मंत्री ने 20 जून से उद्योग हितधारकों के साथ पूर्व-बजट परामर्श किया।

इस महीने की शुरुआत में, वित्त मंत्री सीतारमण ने 12 जून को नवगठित एनडीए सरकार में वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह मोदी 3.0 सरकार के ‘विकसित भारत’ पर ध्यान केंद्रित करते हुए FY25 बजट प्रस्तुत करने की उम्मीद कर रही हैं।

सीतारमण ने कहा कि सरकार नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए समर्पित है और निरंतर प्रयास का वादा किया है। उन्होंने नीति स्थिरता बनाए रखने के सरकार के संकल्प को दोहराया।

संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बजट में प्रमुख सामाजिक और आर्थिक निर्णय शामिल होंगे। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा तीसरे कार्यकाल में प्रस्तुत किया गया पहला बजट होगा, जिसकी उच्च उम्मीदें हैं।

बजट से उम्मीदें बहुत अधिक हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संयुक्त संबोधन में कहा कि इसमें “कई ऐतिहासिक कदम” देखे जाएंगे, जिससे उम्मीदें और बढ़ गईं।

“यह बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य दृष्टि का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। प्रमुख आर्थिक और सामाजिक निर्णयों के साथ-साथ इस बजट में कई ऐतिहासिक कदम भी देखे जाएंगे… भारत के लोगों की तीव्र विकास की आकांक्षाओं के अनुरूप सुधारों की गति को और तेज किया जाएगा,” उन्होंने 27 जून को कहा।