5वी बार समन जारी होने के बाद भी नहीं आए केजरीवाल, कोर्ट पहुंची ईडी
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में केंद्रीय एजेंसी के समन का पालन नहीं करने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अदालत में याचिका दायर कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली सीएम को पांच समन भेजे लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए। जिसके बाद जांच एजेंसी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। आज इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई होनी है। ईडी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के अनुपालन में गैर-उपस्थिति के लिए शिकायत मामला दर्ज किया गया है, जो समन, दस्तावेजों के उत्पादन आदि के संबंध में ईडी की शक्तियों को निर्धारित करता है।
दरअसल मामला ये था की प्रवर्तन निदेशालय ने उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया था। लेकिन केजरीवाल ने समन को अवैध करार देते हुए संघीय एजेंसी के सामने पेश होने से इंकार कर दिया था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया की उनकी छवि को खराब करने के लिए और लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार को रोकने के लिए ये भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने ये प्रपंच रचा है। उन्होंने ये भी कहा की उनका एजेंडा मुझे गिरफ्तार कराने का है, वो मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। समन के बारे में उन्होंने कहा की ये मेरी सबसे बड़ी संपत्ति ईमानदारी को ठेस पहुंचाने के लिए है और मुझे बदनाम करने के लिए है। केजरीवाल ने ये भी कहा की मैं बेशक ईडी के साथ सहयोग करूंगा बशर्ते मुझे कानूनी रूप से वैध समन जारी किया जाए।
केजरीवाल ने कहा, “मेरी सबसे बड़ी संपत्ति मेरी ईमानदारी है और भाजपा फर्जी मामलों से मेरी ईमानदारी को ठेस पहुंचाना चाहती है। मैंने हमेशा देश के लिए लड़ाई लड़ी है, मेरी हर सांस, मेरे खून की हर बूंद देश के लिए समर्पित है।” उन्होंने कहा की मैंने ईडी को पत्र भी लिखा की उनका समन अवैध है पर कोई जवाब नहीं मिला।
उन्होंने कहा, ”ईमानदार नेताओं को जेल में डालकर और भ्रष्ट लोगों को अपनी पार्टी में शामिल होने की इजाजत देकर देश आगे नहीं बढ़ सकता। क्या चल रहा है? जो कुछ भी हो रहा है वह बहुत खतरनाक है. यह हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बुरा है. इसे रोका जाना चाहिए,”
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